बांका। व्यवहार न्यायालय परिसर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए पिछले एक महीने से बड़े पैमाने पर साफ-सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान न्यायालय प्रशासन द्वारा परिसर के सभी प्रवेश द्वारों पर बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और दंड के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
शुक्रवार को भी प्रधान जिला जज सत्यभूषण आर्य के निर्देश पर तीन लोगों पर टाउन थाना और फुल्लीडुमर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। न्यायालय परिसर में गुटखा, पान, तंबाकू आदि खाकर थूकने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बाद से ही वकीलों और न्यायालय कर्मियों ने गुटखा-खैनी का सेवन छोड़कर अनुशासन का पालन करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि कोर्ट परिसर के आसपास की दुकानों ने भी ऐसे सामान बेचना बंद कर दिया है।
इसके बावजूद कुछ लोग सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर गुटखा, खैनी खाकर परिसर में प्रवेश कर जाते हैं और जहां-तहां थूककर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। अब तक ऐसे मामलों में लगभग एक दर्जन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है।
शुक्रवार को न्यायालय के नाजिर अरविंद कुमार ने दो लोगों को बार-बार गुटखा खाकर थूकते हुए पकड़ा। पुलिस बल से पूछताछ में उनकी पहचान गोड्डा जिला के मोतिया ओपी थाना क्षेत्र के देवबंधा निवासी संजय झा और अमलो गांव निवासी सुमन झा के रूप में हुई। दोनों के खिलाफ बिहार सरकार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1987 के तहत केस दर्ज कराया गया।
इसी तरह दोपहर बाद कोर्ट प्रबंधक प्रेमजीत शेखर ने फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के तेलिया गांव निवासी प्रीतम कुमार सिंह को भी न्यायालय परिसर में गुटखा का पिक बार-बार थूकते रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
जिला जज ने स्पष्ट कहा कि इस तरह की हरकत करने वालों पर पुलिस को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ छह माह तक की कारावास की सजा भी दी जा सकती है।
इस संबंध में बांका थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को दर्ज दो अलग-अलग मामलों में तीन व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय परिसर में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रशासन की सख्ती जारी रहेगी।
