रिपोर्ट- चन्दन कुमार
बांका के अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के कोलबुजुर्ग पंचायत अंतर्गत सिहुड़ी वार्ड नंबर 5 के मंडल टोला में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सरकारी योजना के तहत नाला निर्माण कार्य में भारी अनियमितता सामने आई है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत ₹7.25 लाख की लागत से ढक्कनदार नाला निर्माण कार्य वार्ड नंबर 5 में होना था, लेकिन संबंधित प्रतिनिधियों ने यह कार्य वार्ड से बाहर कर दिया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है।
ग्रामीणों के अनुसार, योजना के अंतर्गत यह नाला घनश्याम मंडल के घर से लेकर सत्येंद्र पांडे के घर तक करीब 600 फीट तक बनाया जाना था। लेकिन पंचायत समिति सदस्य पिंकी देवी द्वारा वार्ड 5 की अनदेखी कर वार्ड 4 और 5 के बीच मुख्य सड़क के किनारे पूर्व से बने नाले के बगल में मात्र 300 फीट लंबा नाला बनवाकर कार्य की इतिश्री कर ली गई।
ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, किया विरोध प्रदर्शन
वार्डवासियों का कहना है कि वर्षों से वार्ड में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। हर बारिश के मौसम में घरों का गंदा और बदबूदार पानी सड़कों पर बहता है, जिससे हैजा, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बना रहता है।
इस मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों — घनश्याम मंडल, दीपक दूबे, राजेंद्र मंडल, चंदन मंडल, विपिन मंडल, वंदना देवी, माला देवी, गुड़िया देवी, विमला देवी, निर्मला देवी, दुर्गा देवी आदि — ने एकजुट होकर पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
योजना के नाम पर “बंदरबांट” का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत समिति सदस्य पिंकी देवी और अन्य लोगों ने योजना की राशि का “बंदरबांट” कर लिया है। न केवल निर्माण कार्य वार्ड में नहीं हुआ, बल्कि योजना से संबंधित सूचना बोर्ड को भी प्रतिनिधि अपने घर में रखे हुए हैं। बोर्ड पर अभी भी लिखा हुआ है कि “घनश्याम मंडल के घर से सत्येंद्र पांडे के घर तक ढक्कनदार नाला निर्माण कार्य पूर्ण”, जबकि मौके पर कोई नाला बना ही नहीं है।
प्रशासन ने दिया जांच का आश्वासन
मामले को गंभीरता से लेते हुए अमरपुर की पंचायती राज पदाधिकारी प्रणवी कुमारी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने तथा वार्ड नंबर 5 में शीघ्र ढक्कनदार नाला निर्माण कराए जाने की मांग की है।
ग्रामीणों की मांग
1. योजना के वास्तविक क्रियान्वयन की जांच हो।
2. दोषी पंचायत प्रतिनिधियों पर कानूनी कार्रवाई हो।
3. वार्ड 5 में तत्काल नाला निर्माण कराया जाए।
4. भ्रष्टाचार की घटनाओं पर स्थायी रोक लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था लागू की जाए।
यह मामला ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। यदि समय रहते इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो यह न केवल सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य और जीवन को भी खतरे में डाल सकता है।
