IMG 20260108 WA0833 ई-केवाईसी में लापरवाही पर किसानों को हो सकता है सरकारी लाभ से वंचित, डीएम ने किया औचक निरीक्षण

ई-केवाईसी में लापरवाही पर किसानों को हो सकता है सरकारी लाभ से वंचित, डीएम ने किया औचक निरीक्षण

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By Banka Darshan News

 

किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभुकों के लिए किसान रजिस्ट्रेशन एवं ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में बांका जिले के सभी पंचायतों में विशेष कैंप लगाकर किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं ई-केवाईसी कराया जा रहा है।

 

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इसी अभियान के तहत मंगलवार को जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला बाँका द्वारा बांका प्रखंड के दुधारी पंचायत में संचालित ई-केवाईसी कार्य का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता, बाँका भी उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी ने कैंप में पहुंचकर ई-केवाईसी कार्य की प्रगति, कार्य व्यवस्था एवं किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मियों से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कर्मी समयबद्ध तरीके से शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कार्य को पूर्ण करें, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कैंप में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए बैठने, पेयजल एवं तकनीकी सहयोग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

जिला प्रशासन ने बताया कि जो किसान या भूमि मालिक समय रहते ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तथा फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं बनवाते हैं, उन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं एवं लाभों से वंचित होना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को अपने ही क्षेत्र में यह सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके।

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जिला प्रशासन द्वारा सभी किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से अपना ई-केवाईसी एवं फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा लें। इससे न केवल पीएम किसान योजना की राशि निर्बाध रूप से प्राप्त होगी, बल्कि भविष्य में आने वाली अन्य कृषि एवं किसान हितैषी योजनाओं का लाभ लेने में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करना किसानों के हित में है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है।

 

रिपोर्ट -दीपक कुमार