भू-समाधान पोर्टल एवं भूमि विवाद जनित विधि-व्यवस्था से संबंधित विषयों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार, बांका में किया गया। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य भूमि विवाद से उत्पन्न कानून-व्यवस्था की समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं मामलों के त्वरित निष्पादन को सुनिश्चित करना था।
बैठक में बताया गया कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों का विभागीय स्तर पर लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। भूमि विवाद के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी अंचल अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक शनिवार को अनिवार्य रूप से जनता दरबार का आयोजन करें। जनता दरबार में प्राप्त परिवादों पर समयबद्ध निर्णय लेते हुए उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विवाद प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझ सके और कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।
विभागीय निर्देशों के आलोक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन मामलों में भूमि से संबंधित दस्तावेजों के फर्जी होने का प्रथम दृष्टया संदेह हो, उनकी गहन जांच-पड़ताल की जाए। यदि जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं, तो अन्य आपराधिक मामलों की भांति भूमि विवाद से जुड़े मामलों में भी भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान सभी थाना प्रभारियों को नीलाम पत्र वादों से संबंधित नोटिस का समय पर तामिला एवं वारंट का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही बड़े बकायेदारों की पहचान कर उनके विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि सरकारी राजस्व की वसूली सुनिश्चित हो सके।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, बांका के साथ-साथ अपर समाहर्ता, बांका, अनुमंडल पदाधिकारी, बांका, जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका, प्रभारी पदाधिकारी नीलाम पत्र शाखा, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए भूमि विवाद से जुड़े मामलों का त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
रिपोर्ट -दीपक कुमार
